सत्ता संग्राम :: संक्षेप ::

Apr 04, 2026 05:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साजी चेरियन ने चेंगन्नूर में भाजपा से समझौता किया : सुधाकरन अलाप्पुझा (केरल)। सीपीआई(एम)

सत्ता संग्राम :: संक्षेप ::

साजी चेरियन ने चेंगन्नूर में भाजपा से समझौता किया : सुधाकरन अलाप्पुझा (केरल)। सीपीआई(एम) के पूर्व नेता जी. सुधाकरन ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कैबिनेट सहयोगी साजी चेरियन ने भाजपा के साथ एक समझौता किया है। वह यूडीएफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुधाकरन ने उन दावों को खारिज कर दिया कि विजयन ने उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी। 1967 में किसी ने विजयन को देखा भी नहीं था और न ही कोई उन्हें जानता था। वह कन्नूर के थलास्सेरी में ही सिर्फ एक नेता थे।पश्चिम

बंगाल चुनावों में वामपंथ की वापसी हो सकती है: दीपांकर भट्टाचार्यनई दिल्ली। सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में वामपंथ की वापसी देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह नतीजों के बारे में कोई अटकल नहीं लगाएंगे। भट्टाचार्य ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वामपंथ का वोट शेयर बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, तो वामपंथ को अपनी स्थिति फिर से मजबूत करनी होगी। सीपीआई(एमएल) पूरे पश्चिम बंगाल में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।नया पोस्टल वोटिंग सिस्टम जटिल है : सीपीआईतिरुवनंतपुरम। केरल में सत्ताधारी सीपीआई(एम) ने शनिवार को चुनाव आयोग से अपील की कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए कि पोलिंग कर्मचारी 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही पार्टी ने पोस्टल बैलेट सिस्टम में कमियों की ओर ध्यान दिलाया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपे गए एक ज्ञापन में सीपीआई(एम) केरल के सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि पहले के पोस्टल वोटिंग सिस्टम की जगह शुरू किया गया नया सिस्टम जटिल और अस्पष्टताओं से भरा हुआ है। पार्टी ने दावा किया कि बैलेट पेपर समय पर सुविधा केंद्रों तक नहीं पहुंचाए गए, जिससे 1 अप्रैल से वोट डालने आए कई अधिकारियों को बिना वोट डाले ही वापस लौटना पड़ा।

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