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हिंदी न्यूज़ NCR नई दिल्लीरिपोर्ट::::गुजरात चुनाव के पहले चरण के 21% उम्मीदवार दागी

रिपोर्ट::::गुजरात चुनाव के पहले चरण के 21% उम्मीदवार दागी

अहमदाबाद, एजेंसी गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर एक दिसंबर

रिपोर्ट::::गुजरात चुनाव के पहले चरण के 21% उम्मीदवार दागी
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 24 Nov 2022 08:00 PM
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अहमदाबाद, एजेंसी

गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर एक दिसंबर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 167 के खिलाफ यानी 21 प्रतिशत प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सौ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर आरोप है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह दावा किया गया।

दागियों को टिकट देने में आप सबसे आगे

रिपोर्ट के मुताबिक, दागियों को टिकट देने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आप 88 सीट पर चुनाव लड़ रही पर इसके 32 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहां तक कि 30 प्रतिशत उम्मीदवार हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 31 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ऐसे 20 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस पहले चरण में सभी 89 सीट पर चुनाव लड़ रही है।

भाजपा ने 14 को दिया टिकट

सत्तारूढ़ भाजपा भी पहले चरण में सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने दागी छवि वाले 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसके चार उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। उसके सात प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनावों में, पहले चरण के 15 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, जबकि आठ प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में जनक तलविया (भाजपा), वसंत पटेल (कांग्रेस), अमरदास देसानी (स्वतंत्र) शामिल हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों में भाजपा के पुरुषोत्तम सोलंकी, कांग्रेस के गनीबेन ठाकोर और जिग्नेश मेवानी, आप के गोपाल इटालिया और अल्पेश कठेरिया शामिल हैं।

दल कितने % दागी प्रत्याशी (2022) 2017

आप 36 ----

कांग्रेस 35 36

भाजपा 16 25

बीटीपी 29 67

(स्रोत-एडीआर)

सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर चुनाव आयोग ने पार्टियों को निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार, सभी राजनीतिक दलों के लिए लंबित आपराधिक मामलों और ऐसे उम्मीदवारों के चयन की वजहों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही जानकारी को एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना और आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर अपलोड करना जरूरी है।

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