दावा : कुर्की से अनिल अंबानी के कारोबार पर असर नहीं

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की से समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ईडी द्वारा कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं, जो कि समाधान पेशेवर और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में हैं। जांच एजेंसी ने 31 अक्तूबर को पीएमएलए के तहत 42 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चार अलग-अलग अस्थायी आदेश जारी किए।

इसमें 66 वर्षीय अंबानी के मुंबई के पाली हिल स्थित पारिवारिक घर के अलावा उनकी समूह कंपनियों की अन्य आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं। कंपनियों ने कहा कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. और रिलायंस पावर लि. यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि दोनों कंपनियों के संचालन, प्रदर्शन या भविष्य की संभावनाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों ही कंपनियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। रिपोर्टों में अनिल अंबानी को शामिल करना अनुचित शेयर बाजार को दी गयी सूचना में कहा गया कि अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं और उन्होंने छह साल पहले 2019 में इस्तीफा दे दिया था। अनिल डी. अंबानी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर के निदेशक मंडल में भी नहीं रहे हैं। कंपनियों ने कहा कि सभी रिपोर्टों में लगातार अनिल डी. अंबानी को बार-बार शामिल करना अनुचित है। रिलायंस की इन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं सूचना में कहा गया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पॉवर पर बैंकों का कोई कर्ज नहीं है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास 65,840 करोड़ रुपये की संपत्ति, 14,287 करोड़ रुपये का नेटवर्थ तथा सात लाख से अधिक निवेशकों का एक मजबूत खुदरा शेयरधारक परिवार है।