
गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों की तलाश में 14 जगह छापे, एक गिरफ्तार
पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने गुरु ग्रंथ साहिब के 328 लापता स्वरूपों की तलाश में 14 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान एक आरोपी कंवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वित्तीय दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनमें कई नेताओं के नाम शामिल हैं।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गुरु ग्रंथ साहिब के 328 लापता स्वरूपों (पवित्र प्रतियों) की तलाश में 14 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। एसआईटी के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। बताया कि अलग-अलग टीमों ने रविवार को चंडीगढ़ में दो, अमृतसर में आठ, गुरदासपुर, रूपनगर, तरनतारन और अमृतसर ग्रामीण में एक-एक स्थान पर छापे मारे। इस दौरान एक आरोपी कंवलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले शनिवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को पकड़ा गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि छापेमारी के दौरान सात मोबाइल डिवाइस, तीन टैबलेट, दो लैपटॉप, एक स्टोरेज डिवाइस, कई वित्तीय अभिलेख और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। वित्तीय रिकॉर्ड में कई नेताओं के नाम प्रवक्ता ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की अलग से जांच की जा रही है। इन दस्तावेजों में कई राजनेताओं के नाम शामिल बताए गए हें। इन नेताओं की कंपनियों की ओर से किए गए भुगतान की जांच की जाएगी। 2020 का मामला, 2025 में मुकदमा अधिकारियों ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी (एसजीपीसी) के अमृतसर स्थित प्रकाशन भवन से स्वरूपों के गायब होने का मामला जून 2020 में सामने आया था। इसे लेकर उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि, एसजीपीसी का मामला होने के कारण सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। अब इस मामले में सात दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एसजीपीसी के पूर्व पदाधिकारियों समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसजीपीसी अध्यक्ष ने ‘आप’ पर निशाना साधा एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज होने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि आप इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कहा कि सरकार गुरुद्वारा निकाय के प्रशासनिक अधिकारों में दखल दे रही है।

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