सरकार ने डल्लेवाल से इलाज स्वीकारने का किया आग्रह

- अनशन कर रहे किसान नेता से मिली पंजाब सरकार की उच्चस्तरीय टीम - पंजाब के वित्त मंत्री चीमा बोले, केंद्र अपना अड़ियल रवैया छोड़ किसानों के मुद्दे हल करे

पटियाला, एजेंसी। पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम ने खनौरी सीमा पर अनशनरत किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल से शुक्रवार को मुलाकात की। अधिकारियों ने 32 दिनों से अनशन कर रहे दल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उनसे डॉक्टरी सहायता स्वीकारने का आग्रह किया। किसान नेता ने इलाज लेने से मना कर दिया था। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता के जीवन और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त जताई थी।

किसान नेता ने अपने अनशन के दौरान कुछ भी नहीं खाया है। वह सिर्फ पानी पी रहे हैं। अधिकारियों ने डल्लेवाल से आग्रह किया कि वह अपना आंदोलन जारी रखते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाएं और तरल पदार्थ लेते रहें। उन्होंने किसान नेता को अस्पताल में स्थानांतरित करने की पेशकश की। एक बयान में कहा गया, अधिकारियों ने किसान नेता को विरोध स्थल के पास बनाए गए अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने की भी पेशकश की। राज्य सरकार ने 70 वर्षीय डल्लेवाल के स्वास्थ्य की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई हुई है। उच्चस्तरीय टीम में पुलिस उप महानिरीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू, पटियाला की उपायुक्त प्रीति यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह आदि थे। अधिकारियों ने उन्हें लंबे समय से चल रहे उपवास के कारण उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया और तत्काल इलाज की जरूरत बताई।

दूसरी ओर, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शाम को डल्लेवाल से मुलाकात की। केंद्र से आग्रह किया कि वह अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों से बातचीत कर उनके मुद्दों का समाधान करे। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों और उनकी वास्तविक मांगों के साथ खड़ी है।

इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने यह निर्देश दिया। डल्लेवाल को डॉक्टरी सहायता के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के कारण मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। किसी का जीवन दांव पर है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टरी सहायता दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत शनिवार को मामले में फिर से सुनवाई करेगी।

मालूम हो कि डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं।