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पदोन्नति समितियों में एससी, एसटी सदस्य होने चाहिए : संसदीय पैनल

नई दिल्ली, एजेंसी। एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र...

पदोन्नति समितियों में एससी, एसटी सदस्य होने चाहिए : संसदीय पैनल
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 07 Dec 2023 12:00 AM
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नई दिल्ली, एजेंसी। एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संगठनों की चयन समितियों और विभागीय पदोन्नति समितियों में एससी और एसटी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। पैनल ने इन समुदायों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारियों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। समिति ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों सहित विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संगठनों में एससी/एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) में एससी/एसटी के प्रतिनिधियों को शामिल करने की सिफारिश की।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने संगठनों/निकायों/बैंकों के प्रबंधन के साथ एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघों की त्रैमासिक बैठकें बुलाने पर भी जोर दिया, ताकि एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सके। इसमें कहा है कि त्रैमासिक बैठकों का विवरण संबंधित एससी/एसटी संघों को भी प्रसारित किया जाना चाहिए।

पैनल ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एससी और एसटी उम्मीदवारों को उप-कर्मचारी से लिपिक, लिपिक से अधिकारी (स्केल-I) और अधिकारी संवर्ग में स्केल-I से II और II से III तक पदोन्नति के लिए पूर्व-प्रमोशनल प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की है। सिफारिश की है कि सरकारी निकायों और संगठनों के मुख्य संपर्क अधिकारियों को एससी और एसटी कर्मचारियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अनुशासनात्मक समितियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

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