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अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीPublished By: Newswrap
Mon, 11 Oct 2021 08:00 PM
 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददता

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के समक्ष मुख्य सचिव समेत दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को समन भेजने से संबंधित एक मामले की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत पर यह आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने नोटिस जारी कर आयोग से कर्मचारी की शिकायत पर संज्ञान लेने के एनसीएससी के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कर्मचारी और एक मोटर ड्राइविंग स्कूल के अध्यक्ष से याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए अगले वर्ष एक फरवरी की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगली तारीख तक एनसीएससी के समक्ष कार्यवाही पर रोक रहेगी। पीठ ने आयोग का पक्ष रख रहे केंद्र सरकार के स्थायी वकील मनीष मोहन से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने याचिका में आरोप लगाया कि आयोग ने कर्मचारी की दूसरी याचिका पर विचार किया, जिसमें लगभग वैसे ही और बेबुनियाद आरोप हैं। आरोप है कि आयोग ने इस तथ्य की अनदेखी की कि परिवहन विभाग ने आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ कथित छेड़छाड़ के अपराध में पिछले साल कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही कर्मचारी की नौ मार्च, 2021 की शिकायत अधिकारियों पर मामले को वापस लेने का दबाव बनाने का प्रयास है। याचिका में आरोप है कि आयोग ने उस शिकायत पर विचार किया जिसमें अनुसूचित जातियों के खिलाफ किसी भेदभाव की बात नहीं की गई है, बल्कि वह वैयक्तिक शिकायतों से संबंधित है जो या तो पीठ में विचाराधीन हैं या जाति से कोई संबंध नहीं है।

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