संसद सत्र : आईटी क्षेत्र को 2026 तक 95 लाख लोगों की जरूरत होगी : सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 51 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मुहैया करा रहा था। 2026 तक उसे 95 लाख लोगों की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैस्कॉम के अनुसार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 51 लाख लोगों को सीधे रोजगार दे रहा था। उनमें से ज्यादातर आईटी पेशेवर थे।

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सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री पर रोक के लिए 105 निर्देश दिए : सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले साल फरवरी में लागू किए गए नए आईटी (सूचना प्रोद्यौगिकी) नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को उनकी सामग्री पर रोक के लिए 105 निर्देश जारी किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाने और ऑनलाइन उपयोगकर्ता हेतु सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईटी नियमावली, 2021 को 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया।

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भाजपा सांसद ने राष्ट्रीय दलों की मान्यता की शर्तों को सख्त बनाने की पैरवी की

नई दिल्ली। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने की शर्तों को सख्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक गैर सरकारी विधेयक सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

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