संसद के दोनों सदन 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित

संसद के दोनों सदन 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित ----------------------------बजट सत्र को आगे बढ़ाया गया, 18 अप्रैल तक हो सकता है सत्र-महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया जाएगा विधेयक-बढ़े हुए सत्र में नहीं होंने प्रश्नकाल, शून्यकाल व निजी विधेयक-----------------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददातासंसद के बजट सत्र के आखरी दिन सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब दोनों सदन 16 अप्रैल की सुबह 11 बजे फिर से आहूत होंगे। सरकार ने संकेत दिए है कि बढ़े हुए सत्र में वह लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन लेकर आएगी। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने बढ़े हुए सत्र की जानकारी दी, जबकि लोकसभा में सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार से मिली यह जानकारी को दी और कार्यवाही को 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।संसद

के बजट सत्र के पूर्व-घोषित कार्यक्रम के अनुसार दोनों सदनों की बैठकों को आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना था, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक तथा जन विश्वास संशोधन विधेयक पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। इसके बाद सदन में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे विशेष उल्लेख के तहत उठाये और फिर सदन को 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा ने सीपीएएफ संशोधन विधेयक पारित करने के बाद सदन को 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया।गौरतलब है कि इसके संकेत सरकार पहले ही दे चुकी थी। उसने महिला आरक्षण कानून में लाए जाने वाले संशोधन को लेकर कई दलों के साथ चर्चा भी की थी। पहले इसे सत्र की मौजूदा तिथियों में ही अवकाश वाले दिनों में भी कामकाज कर लाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के सहमत नहीं होने से इसे बाद में, लेकिन इसी माह लाने का फैसला किया गया, ताकि संशोधन के बाद होने वाले काम को शुरू किया जा सके।सूत्रों के अनुसार सरकार लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी नारीवंदन अधिनियम में संशोधन कर इसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू करेगी और इसी के आधार पर लोकसभा में बढ़कर मौजूदा 543 की जगह 816 सीटें हो जाएंगी। राज्यवार जहां अभी जितनी लोकसभा सीटें हैं उनमें 33 फीसदी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के अनुसार 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सदन की बैठकें होगी। इनमें केवल विधायी कामकाज होगा। प्रश्नकाल, शून्यकाल व निजी विधेयक कामकाज नहीं होगा।-------------------------------