असीम मुनीर के हाथ में कूटनीति की कमान: रिपोर्ट

- पाकिस्तान में सेना का बढ़ता दबदबा नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान में एक बार फिर नागरिक सरकार पर सेना का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अहम भूमिका ने यह संकेत दिया है कि देश की विदेश नीति पर रावलपिंडी का नियंत्रण मजबूत हो रहा है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक अप्रत्याशित मध्यस्थ के रूप में उभरा है, जिसमें असिम मुनीर को मुख्य भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं, जो अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संपर्क स्थापित कर सके और दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करा सके।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन वार्ताओं का संचालन इस्लामाबाद (संसद का केंद्र) के बजाय रावलपिंडी (सेना मुख्यालय) से हो रहा है, जो सेना के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलीहा लोधी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सेना प्रमुख ही मुख्य संचालक हैं और उनके बिना ये बातचीत संभव नहीं थी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय केवल जूनियर पार्टनर है और सरकार के मंत्री तो महज सहायक की भूमिका में हैं।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई, तब मुनीर तीसरे पक्ष के रूप में मौजूद थे और वार्ता को दिशा दे रहे थे। पाकिस्तान में नवंबर, 2025 में पारित 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए सेना की शक्ति और बढ़ गई है। इस संशोधन के तहत 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' का पद बनाया गया, जो सेना प्रमुख के पास ही रहेगा और उसे नौसेना और वायुसेना पर भी नियंत्रण देगा। साथ ही पांच सितारा अधिकारियों को आजीवन कानूनी छूट भी प्रदान की गई है।