संसद की संयुक्त समिति में शामिल नहीं होगी कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को बताया है कि वह और अन्य विपक्षी दल संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर गठित होने वाली संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये विधेयक मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं, जो गंभीर आरोपों के तहत 30 दिन से अधिक समय तक जेल में बंद रहते हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने यह निर्णय विपक्षी दलों के साथ एकमत से लिया है। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वे इस समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे।

समाजवादी पार्टी ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि विपक्ष को एकजुट होकर समिति का बहिष्कार करना चाहिए। मालूम हो कि पिछले माह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनके पास लिखित रूप में यह जानकारी नहीं भेजी है कि वे संयुक्त समिति का बहिष्कार करना चाहती हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा में रखा था। विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों के तहत 30 दिनों तक जेल में रहने पर उनको पद से हटाने का प्रावधान है। इन विधेयकों के खिलाफ विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना था कि ये विधेयक असंवैधानिक हैं और इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में सत्ता में बैठे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है।