नीति आयोग ने योजनाओं के मूल्यांकन को प्रस्ताव मांगे

नई दिल्ली, एजेंसी। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा सहित नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। आयोग के अनुसार, हर क्षेत्र को जीईएम पोर्टल के माध्यम से एक अलग आवेदन की आवश्यकता होगी। केंद्र प्रायोजित नौ योजनाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती हैं, लेकिन एक निर्धारित हिस्सेदारी के साथ केंद्र सरकार इसकी प्रायोजक होती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों को गति देना है क्योंकि केंद्र के पास इसके निपटान के लिए अधिक संसाधन हैं। अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2024 है।

ये योजनाएं राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चरित्र की हो सकती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार का वित्तपोषण एक शुरुआत के रूप में काम करता है। साथ ही राज्यों की ओर से इसके लिए अतिरिक्त धन खर्च किया जाता है।