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मेट्रो द्वारा भूजल के उपयोग पर केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को निर्माण कार्यों में भूजल के उपयोग करने की अनुमति देने के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने सोमवार को सरकार से भूजल के इस्तेमाल के लिए डीएमआरसी को दी गई अनुमति की जिलावार समय-सारणी तैयार करने के लिए आयोजित बैठकों का मसौदा पेश करने का आदेश भी दिया है।

जस्टिस आर. एस. राठौड़ की पीठ ने सरकार को हर जिले के उपायुक्त, डीएमआरसी और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को चर्चाओं में शामिल करने और बैठकें जल्द पूरी कराने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि दक्षिणी दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों में इस बारे में बैठकें की गई थीं। सरकार जल्द ही इन बैठकों का मसौदा पीठ के समक्ष पेश कर देगी। पीठ को बताया गया कि दक्षिणी दिल्ली जिला को लेकर 20 अप्रैल को बैठक निर्धारित की गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।

भूजल स्तर में गिरावट आ रही

ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कुश कालरा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि डीएमआरसी मेट्रो ट्रेनों को धोने के लिए भूजल का इस्तेमाल कर रही है। इससे भूजल के स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। याचिका में मेट्रो को भूजल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देने और ट्रेनों को धोने के लिए शोधित जल का उपयोग करने का आदेश देने की मांग की गई है।

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