संसद सत्र::विमानन क्षेत्र में दोहरी मोनोपॉली के कारण यात्रियों का शोषण हो रहा: ब्रिटास

नई दिल्ली, एजेंसी। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुरुवार को कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में दोहरी मोनोपॉली के कारण यात्रियों का शोषण हो रहा है। इस दौरान उन्होंने लेयरजेट 45 दुर्घटना का जिक्र किया जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु हुई, और अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे का भी उल्लेख किया जिसमें 260 लोगों की जान गई थी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए ब्रिटास ने सरकार से आग्रह किया कि वह एयरलाइंस की अत्यधिक, शोषणकारी कीमतों और बाजार पर एकाधिकार के प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करे। ब्रिटास ने कहा कि कई वर्षों से सदस्य हवाई यात्रियों के खुलेआम शोषण की ओर इशारा कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से दोहरी मोनोपॉली और सरकार द्वारा जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लेने के कारण हो रहा है।

मैंने उन प्रवासी मलयाली लोगों के दुख और पीड़ा के बारे में बताया है जिनसे यहां आने पर मोटी रकम वसूली जाती है। उन्होंने कहा कि विमान नियम, 1937 डीजीसीए (डीजीसीए) को अत्यधिक, शोषणकारी कीमतों और बाजार पर एकाधिकार जमाने वाली प्रथाओं के खिलाफ बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। जब इंडिगो का मामला हुआ, तब सरकार ने अनिच्छा से इस अधिनियम का सहारा लिया। क्या यह सच नहीं है कि हम हवाई यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे? ब्रिटास ने तुलना करते हुए कहा कि पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में भी किसी एक घरेलू एयरलाइन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत नहीं है। चीन में तीन सबसे बड़ी एयरलाइंस मिलकर भी 60 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं करतीं। यहां, दो एयरलाइंस के पास 90 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि जब नागर विमानन मंत्री ने स्वीकार किया कि यहां दोहरी मोनोपॉली है और हमें इससे निपटने की जरूरत है, तो मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर कोई पहल होगी। उन्होंने यात्री सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। ब्रिटास ने कहा कि कल एक लेयरजेट 45 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। अहमदाबाद दुर्घटना में क्या हुआ, हमें नहीं पता कि दुर्घटना का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि मुद्दों के पूरे दायरे को देखने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि नियामक विफलताओं, एयरलाइन की तैयारियों, सुरक्षा मानदंडों में ढील, किराया वृद्धि के पैटर्न औ की व्यापक जांच के लिए या तो एक संयुक्त संसदीय समिति या एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए।