मणिपुर में सुरक्षा संतुलन बहाल करने पर फोकस

मणिपुर में सुरक्षा संतुलन बहाल करने पर फोकस नई दिल्ली। विशेष संवाददातामणिपुर में कुछ अंतराल पर हो रही हिंसा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा रणनीति को फिर से संतुलित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चुनाव ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल भेजी गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों की वापसी मणिपुर के लिए 29 अप्रैल से शुरू होगी।सूत्रों के मुताबिक, यह कदम सिर्फ बलों की वापसी नहीं बल्कि “सुरक्षा संतुलन” की एक रणनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाल के हफ्तों में मणिपुर से लगभग 85 कंपनियां (करीब 8,500 जवान) चुनावों के मद्देनज़र हटाई गई थीं, जो राज्य में तैनात कुल 275 से अधिक कंपनियों का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा था।विशेषज्ञ

मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की अस्थायी कमी से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा ग्रिड कमजोर पड़ा, जिसका असर जमीनी हालात पर भी दिखा। कई जिलों में हिंसा, लक्षित हमलों और सामुदायिक तनाव की घटनाएं सामने आईं, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई।अब इन बलों की चरणबद्ध वापसी से “एरिया डोमिनेशन”, फ्लैग मार्च और संवेदनशील जोनों में स्थायी तैनाती को फिर से मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह वापसी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि खुफिया इनपुट पर आधारित ऑपरेशनों को भी गति देगी।पिछले दो हफ्तों में हालात इसलिए भी अधिक जटिल हो गए क्योंकि राज्य के तीनों प्रमुख समुदाय मैतेई , कुकी-ज़ो और नागा किसी न किसी रूप में हिंसा, विरोध और टकराव में शामिल हो गए हैं। यह बहु-स्तरीय तनाव का संकेत है।मई 2023 से अब तक मणिपुर का संघर्ष मुख्य रूप सेमैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच केंद्रित था, जबकि नागा समुदाय अपेक्षाकृत तटस्थ रहा था। लेकिन हालिया घटनाओं ने इस संतुलन को भी प्रभावित किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती और बढ़ गई है।अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय बलों की वापसी से न केवल जमीनी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि आम लोगों में भरोसा भी लौटेगा जो मौजूदा हालात में सबसे बड़ी जरूरत मानी जा रही है।