मणिपुर सरकार ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया: मंत्री

मणिपुर के कानून मंत्री बसंत कुमार ने विपक्ष को आरोपों को नकारा कहा, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर सरकार ने इस कैलेंडर वर्ष में तीन विधानसभा सत्र आयोजित न करके संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। राज्य सरकार ने संविधान के संशोधित अनुच्छेद 174 का अनुपालन किया है, जिसके तहत हर छह महीने में विधानसभा सत्र आयोजित करना अनिवार्य है। मणिपुर के कानून और विधायी मामलों के मंत्री थौनाओजम बसंत कुमार ने शुक्रवार को यह बात कही।

कानून मंत्री ने मीडिया के समक्ष कांग्रेस विधायक के.रंजीत के इस नए दावे को खारिज करते हुए कहा, मणिपुर सरकार ने इस प्रावधान का बिना किसी चूक के पालन किया है। रंजीत ने कहा था कि राज्य ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित न कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस साल मार्च और अगस्त में दो विधानसभा सत्र आयोजित किए गए थे।

सीएलपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने भी पहले आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित न करके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

मंत्री ने पहले आरोप का जवाब देते हुए कहा था, मणिपुर कांग्रेस का यह आरोप कि संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है, झूठा है। 2002 से 2016 तक ओकराम इबोबी सिंह के मुख्यमंत्री काल में पांच बार ऐसे मौके आए जब एक कैलेंडर वर्ष में दो बार विधानसभा सत्र आयोजित किए गए। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है।

मंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने हमेशा संविधान के अनिवार्य प्रावधानों और मणिपुर विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का प्रयास किया है। यह उल्लेख करना उचित है कि सामान्य समय में सरकार ने 2017 से 2020 तक हमेशा तीन बार सदन बुलाया था। मंत्री ने कहा, 2021 में कोविड महामारी और 3 मई, 2023 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों और इस अवधि के दौरान लोगों को हुई कठिनाई के कारण नियमों में प्रदान की गई शर्तों को पूरा नहीं कर सकी।