मलेशिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा

- अगले साल से बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब पर नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे कुलालांलपुर, एजेंसी। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मलेशिया सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया है। इसके चलते 2026 से बच्चे फेसबुक, इंटाग्राम, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब आदि पर नया अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। मलेशिया के संचार मंत्री फहमी फादजिल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया का प्रभाव दुनिया भर में एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है।

सरकार सोशल मीडिया मंच पर उम्र प्रतिबंध लगाने के तरीकों पर विचार कर रही है। खासकर यह देख रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे कैसे लागू किया है। साइबर अपराध में बच्चों की भूमिका बढ़ रही है और उनका ऑनलाइन शोषण हो रहा है। वे संवेदनशील ऑनलाइन चीजों के संपर्क में आ रहे हैं। सरकार मानती है कि इंटरनेट को तेजी के साथ-साथ सुरक्षित होना चाहिए। नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई : सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कहा है कि वे 16 साल से कम उम्र वालों को अकाउंट देने से मना कर दें। कंपनियां उम्र की जांच के लिए तरीके बनाएं। अगर कंपनियों ने नियम नहीं माने, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। अन्य देश भी उठा रहे हैं कदम - ऑस्ट्रेलिया :10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। जो बच्चे पहले से सोशल मीडिया पर हैं, उनके अकाउंट हटाए या बंद होंगे। नियम न मानने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगेगा। - डेनमार्क : सरकार ने 15 साल से कम उम्र वालों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई है। - नॉर्वे: न्यूनतम उम्र को 15 साल तक बढ़ाने की तैयारी है, ताकि ऑनलाइन नुकसान से बच्चों को बचाया जाए। - इंडोनेशिया : सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम उम्र तय करने की बात चल रही है। - न्यूजीलैंड : नया कानून लाया जा रहा है ताकि बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच सीमित हो। - नीदरलैंड्स : माता-पिता को सलाह, 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया ऐप से दूर रखें। - भारत : इस तरह के कोई नियम नहीं बनाए गए। 13 साल से ऊपर बच्चे अकाउंट बना सकेंगे और यह नियम कंपनियों के बनाए गए हैं।