लोन गारंटी स्कीम में एलजी के सुझाव शामिल करेगी सरकार

अतिथि शक्षिकों व उच्च शिक्षा लोन स्कीम के मुद्दे पर शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यापल अनिल बैजल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि उनके कई सुझावों को पहले ही स्कीम में शामिल कर लिया गया है। अतिथि शक्षिकों के मुद्दे पर उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली कैबिनेट ने इस बारे में बिल को मंजूरी दे दी है। इसे चार अक्टूबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

उच्चशिक्षा के लिए शुरू की गई लोन गारंटी स्कीम पर सवाल उठाते हुए पिछले दिनों उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चशिक्षा और कौशल विकास लोन गारंटी स्कीम के बारे में उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार से सलाह लेने की बात कही थी। साथ ही योजना में कई सुरक्षा उपाय करने के सुझाव दिए थे। मुलाकात के दौरान उन्हें बताया गया कि उनके कई सुझावों को पहले ही स्कीम में शामिल कर लिया गया है, बाकी को भी सरकार स्कीम में शामिल कर लेगी। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि केंद्र से सलाह लेने पर स्कीम दो-तीन साल लटक जाएगी। इस पर उपराज्यपाल से सकारात्मक भरोसा मिला है। स्कीम से संबंधित फाइल एक बार फिर उनको भेजी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि अतिथि शक्षिकों के मुद्दे पर उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली कैबिनेट ने इस बारे में बिल को मंजूरी दे दी है। इसे चार अक्टूबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे करीब 15 हजार अतिथि शिक्षक नियमित होंगे। सिसोदिया ने कहा कि बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में शक्षिकों की कमी को देखते हुए डीएसएसएसबी (दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा था, उन्होंने बैजल को बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में वह एक विधेयक भेजेंगे, जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।