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संसद:::सवाल-जवाब:::ई-टिकट वाले रेल यात्रियों को 45 पैसे में यात्रा बीमा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना केवल ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए है। बीमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 6 Aug 2025 06:08 PM
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संसद:::सवाल-जवाब:::ई-टिकट वाले रेल यात्रियों को 45 पैसे में यात्रा बीमा

नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (ओटीआईएस) केवल उन यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की है। वैष्णव ने कहा कि यह योजना उन यात्रियों को अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान करती है, जिन्होंने इसे चुना है और प्रीमियम का भुगतान किया है।

रेल मंत्री के अनुसार, यात्रियों को बीमा कंपनी से सीधे उनके पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पर एसएमएस के माध्यम से पॉलिसी की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही नामांकन विवरण दर्ज करने के लिए लिंक भी मिलता है। इसके अलावा, बीमा कंपनी पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, क्योंकि दावे की जिम्मेदारी बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच होती है। अश्विनी वैष्णव ने सदन को सूचित किया कि यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते समय केवल टिक बॉक्स पर क्लिक करके आसानी से ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सरल और एकीकृत है, बुकिंग के समय किसी अलग आवेदन या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। ----------------------- सभी मुख्य लाइन के डिब्बों में बायो-टॉयलेट नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सभी मुख्य लाइन के डिब्बों में बायो-टॉयलेट लगे हैं, जिससे रेल पटरियों के रखरखाव कार्य में सुधार हुआ है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर मानव अपशिष्ट के सीधे रिसाव को रोकने और स्वच्छता में सुधार के लिए अपने डिब्बों में जीरो-डिस्चार्ज बायो-टॉयलेट प्रणाली अपनाई है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने इस कार्य को मिशन मोड में शुरू किया है। --------------------------- रींगस-खाटू श्याम नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि राजस्थान के रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक सीधी कनेक्टिविटी के लिए 254 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर लंबी एक नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु रींगस स्टेशन उतरते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से रींगस के लिए आठ जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं जा रही हैं। इनमें से तीन जोड़ी सेवाएं दैनिक हैं। --------------------------- ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए निगरानी तंत्र स्थापित नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को रचनात्मक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आईटी नियम 2021 के माध्यम से निगरानी तंत्र लागू किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। हालांकि, हानिकारक सामग्री के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एक संरचित निगरानी तंत्र स्थापित किया है। आईटी नियम, 2021 के भाग III के अनुसार, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों को एक आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। ओटीटी प्लेटफार्मों का दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है। --------------------------- दो वर्षों में 15,700 से ज्यादा जन शिकायतों का निपटारा नई दिल्ली, एजेंसी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले दो वर्षों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से 15,700 से ज्यादा जन शिकायतों का निपटारा किया गया है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि 1 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2025 तक मंत्रालय को 15,761 शिकायतें प्राप्त हुईं, 414 लंबित मामलों को आगे बढ़ाया गया और 15,782 शिकायतों का निपटारा किया गया। लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली एक ऑनलाइन पोर्टल है जो नागरिकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है।

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