भारत को मिलने वाले 114 राफेल होंगे 50 प्रतिशत स्वदेशी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने जिन नए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, वे ‘मेक इन इंडिया’ के तहत करीब 50 प्रतिशत स्वदेशी होंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नौसेना के लिए पहला ‘राफेल मरीन’ 2028 से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं, वायुसेना के लिए भी राफेल की डिलीवरी साढ़े तीन साल में शुरू हो जाएगी। एक साक्षात्कार में रक्षा सचिव सिंह ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 114 राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस खरीद में पहली बार भारत को लड़ाकू विमानों पर भारतीय हथियारों और प्रणालियों को लगाने का अधिकार मिल रहा है।

सिंह ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि 114 में से अधिकतर राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा कि राफेल फ्रांस से बाहर बनेंगे। कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत इन विमानों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीयकृत किया जाएगा। इसमें स्थानीय कल-पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम 40 से 50 प्रतिशत तक स्थानीयकरण की मांग कर रहे हैं। तेजस में हथियार परीक्षण सफल, और सुधार जरूरी रक्षा सचिव सिंह ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के सवाल पर कहा कि इस पर हथियारों का परीक्षण सफल रहा है। हालांकि, भारतीय वायुसना की कुछ जरूरतें अभी पूरी नहीं हो सकी हैं, जिन पर सुधार की जरूरत है। बताया कि एलसीए-मार्क1ए पर पांच इंजन उपलब्ध हैं, जबकि पांच विमान उड़ रहे हैं। कहा कि इंजन आपूर्ति स्थाई होते ही उत्पादन भी तेज हो जाएगा। बताया कि 180 विमानों की आपूर्ति के लिए उम्मीद है कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) वायुसेना की आवश्यकता के अनुरूप सिस्टम को बेहतर बना रहा है। नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के युद्धपोत पर नजर रक्षा सचिव ने बताया कि नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के युद्धपोत और प्रोजेक्ट 75-आई पनडुब्बी, दो बड़ी योजनाओं पर आगे बढ़ रहे हैं। इनके अलावा कुछ अन्य खास हथियारों पर भी बात चल रही है। सिंह ने कहा कि हमने पिछले साल दो लाख नौ हजार करोड़ रुपये के अनुबंध किए थे। उम्मीद जताई कि इस वित्तीय वर्ष में हम इस गति को बनाए रखेंगे।