राजस्थान और महाराष्ट्र में शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) द्वारा डिजिटल लोक अदालत का आयोजन...
नई दिल्ली, एजेंसी।
भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत 13 अगस्त से शुरू हो रही है। देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में इन्हें शुरू किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) द्वारा डिजिटल लोक अदालत का आयोजन करेगा।
भारत की विभिन्न अदालतों में लंबित और बढ़ रहे मामलों को देखते हुए डिजिटल लोक अदालत की ये पहल न्याय क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी। भारत की पहली एआई-पावर्ड, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में आयोजित 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन यूयू ललित द्वारा किया गया था। इसके बाद इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में भी की गई थी। लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी।
यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा किया डिजाइन
डिजिटल लोक अदालत को यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह डिजिटलाइजेशन न केवल एमएसएलएसए को अपने बैक-एंड प्रशासनिक कार्य को आसान बनाने में मदद करेगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। जस्टिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल का कहना है कि जुपिटिस की डिजिटल लोक अदालत का इस्तेमाल महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा मुकदमे से पहले के चरणों में लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने के लिए किया जाएगा।
जुपिटिस की ऑनलाइन सेवाओं के साथ, लोक अदालत का प्रशासनिक कार्य न केवल अधिक प्रभावी होगा, बल्कि प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए दक्षता, सुविधा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। माना जा रहा है कि फिलहाल दो राज्यों में शुरुआत के बाद इसे देशभर में शुरू किया जाएगा।