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छात्रसंघ चुनाव के दौरान गंदे के किए गए मेट्रो संपत्तियों को साफ करेंगे छात्र नेता

दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को हाईकोर्ट में कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्याल के कुछ छात्रों के साथ मिलकर डूसू चुनाव के दौरान गंदे किए गए अपने 10 संपत्तियों को साफ करने के लिए चिन्हित किया है। छात्रों के साथ मिलकर मेट्रो पायलट परियोजना के तौर पर गंदे किए गए जगहों का सौंदर्यीकरण करेगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ के समक्ष दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि सौंदर्यीकरण का यह काम 9 व 10 जून को होगा। इसके बाद पीठ ने मेट्रो को गंदे किए गए जगहों को साफ करने का आदेश देते हुए 16 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में नियमों की अनदेखी कर पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दौरान राजधानी में मेट्रों व अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मागं की गई है।

इसके साथ ही पीठ ने दिल्ली मेट्रो, डूसू, विश्वविद्यालय व याचिकाकर्ता वकील को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के बैठक करने और चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने से रोकने के लिए बनाए जाने वाले दिशा-निर्देश को अंतरिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस बारे में हाईकोर्ट ने 29 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को कानून के उस प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने को कहा है जिसके तहत सार्वजनिक संपत्तियों व विश्वविद्यालय परिसर को गंदा करने पर सजा देने का प्रावधान है। इससे पहले हाईकोर्ट ने नोटिस मिलने के बावजूद जवाब देने के लिए पेश नहीं होने पर दर्जन भर से अधिक छात्र नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

हाईकोर्ट ने छात्र नेताओं को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर गंदा किए गए संपत्तियों को साफ करके उसके पुराने स्वरूप को बहाल करे। दिल्ली मेट्रो ने पीठ को बताया कि डूसू चुनाव 2017 के दौरान उसके 76 जगहों पर संपत्तियों को इस तरह से गंदे किए गए हैं जिसे तोड़कर ही साफ किया जा सकता है। मेट्रो के अनुसार इन संपत्तियों को साफ करने पर 16 लाख रुपये खर्च होगा और कम से कम छह माह का वक्त लगेगा।

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