दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास अवैध पार्किंग पर हाईटेक निगरानी, 10 दिन में 100 से अधिक चालान

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास अवैध और गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर अब हाईटेक कैमरों की नजर रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई नई तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था के तहत महज 10 दिनों में 100 से अधिक ई-चालान जारी किए गए हैं।

नई तकनीक का कार्यान्वयन

यह कार्रवाई 3 मई से शुरू हुई स्वचालित प्रवर्तन प्रणाली के तहत की गई, जिसमें अत्याधुनिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को सत्यापन के बाद ई-चालान भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में हवाई अड्डे के आसपास 14 हाई डेफिनिशन एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। इनमें सेंट्रल स्पाइन रोड, विभिन्न टर्मिनलों के पहुंच मार्ग, कार्गो क्षेत्र और रंगपुरी-सेंटौर जंक्शन के आसपास के हिस्से शामिल हैं। इनमें से 10 कैमरे विशेष रूप से अवैध पार्किंग की पहचान के लिए लगाए गए हैं। छह कैमरे सेंट्रल स्पाइन रोड और चार टर्मिनल-1 निकास मार्ग पर कार्यरत हैं।

कैमरा नेटवर्क का विस्तार

अधिकारियों के अनुसार अभी यह कैमरा नेटवर्क हवाई अड्डे की कुल सड़क व्यवस्था के लगभग 15 प्रतिशत हिस्से को कवर कर रहा है। आने वाले समय में 50 से अधिक अतिरिक्त एएनपीआर कैमरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे तीनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले पूरे सड़क नेटवर्क की निगरानी और अधिक मजबूत हो सकेगी।

यातायात अनुशासन में सुधार

डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास गलत पार्किंग लंबे समय से यातायात व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उन्नत तकनीक का उपयोग कर यातायात अनुशासन बढ़ाने और वाहनों की आवाजाही को सुचारु बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

निवारक उपाय

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त शोभित ने कहा कि अवैध पार्किंग से जाम, दुर्घटना का खतरा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। नई एएनपीआर आधारित प्रणाली आदतन नियम तोड़ने वालों के लिए मजबूत निवारक साबित होगी क्योंकि अब उल्लंघनों की पहचान और कार्रवाई पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अधिक सटीकता के साथ हो रही है।