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मंत्रियों को आरटीआई के दायरे में लाने के सीआईसी का फैसला रद्द

केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मंत्रियों को सूचना के अधिकार कानून सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मंत्रियों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस विभू बाखरू ने सीआईसी के 12 मार्च, 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आरटीआई कानून के तहत केंद्र और सभी राज्य सरकारों में मंत्रियों को सार्वजनिक प्राधिकार (पब्लिक ऑथोरिटीज) घोषित किया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रियों व उनके कार्यालयों को आरटीआई के दायरे में लाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग को इस सवाल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई मंत्री कानून की धारा 2 (एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकार है या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। सरकार ने आयोग के फैसले को मनमाना व अनुचित बताते हुए रद्द करने की मांग की थी।

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  • Web Title:high court
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