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दिल्ली विधानसभा में पास हुआ जीएसटी बिल

GST

दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को बुलाए गए विशेष सत्र में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) को पारित कर दिया। हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी में कर की अधिकतम दर दस फीसदी होनी चाहिए। 

दिल्ली सरकार से हटाए गए मंत्री कपिल मिश्रा व आप विधायकों के बीच हुए तमाम हंगामे के बीच विधानसभा ने जीएसटी बिल को पारित कर दिया।  हालांकि, इसके साथ ही कर की दरों में कमी लाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

विधानसभा से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी के अंतर्गत कर की अधिकतम सीमा दस फीसदी होनी चाहिए। पांच फीसदी केन्द्र व पांच फीसदी राज्य सरकार के लिए। उन्होंने कहा कि कर की ऊंची दरों से मुद्रा स्फीति के बढ़ने का खतरा है। 

केजरीवाल ने कहा कि कर के मामले में जीएसटी एक बड़ा कदम है और हम सैद्धांतिक तौर पर इससे सहमत हैं। लेकिन इसके लागू किए जाने के तरीके पर हमें कुछ बातें कहनी हैं। हमारा विश्वास है कि कर की ऊंची दरों की वजह से मुद्रा स्फीति में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कर की ऊंची दरों से वसूली में भी कमी आती है। जबकि, कर की नीची दरें से ज्यादा राजस्व एकत्र होता है।

हम दिल्ली में कई चीजों पर कर की दरें नीचे ले आएंगे। पता हो कि जीएसटी परिषद ने चार स्तरों वाला कर स्लैब पारित किया है। इसमें पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी और उससे ज्यादा की दरें शामिल हैं। इसमें लग्जरी कार, तंबाकू उत्पाद जैसी चीजों पर अतिरिक्त सेस की बात भी शामिल है। 

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  • Web Title:GST bill passed in Delhi assembly