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सरकारी भवनों को सौर भवन बनाने की योजना बनाए : उपराज्यपाल

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददातादिल्ली की सरकारी इमारतों पर भी अब सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी। इसके लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विस्तृत प्लान लेकर आएं। सचिव ऊर्जा को अन्य विभागों के साथ मिलकर सरकारी भवन, कोर्ट बल्ड़िगि, जेल भवन, माल, स्कूल, अस्पताल आदि के छतों पर सोलर पैनल समयबद्ध तरीके से लगाने के लिए प्लान करने के लिए कहा है। इस प्लान से 2020 तक एक गीगावाट और 2025 तक दा गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेउपराज्यपाल ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं होने के वाबजूद लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे है। स्पष्ट फायदे के साथ-साथ लोगों का लगाव भी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां 300 दिन धूप निकलती है अतः यहां सोलर पीवी सिस्टम को लगाने के लिए छतों पर पर्याप्त जगह मौजूद हैं। दिल्ली में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा भवष्यि है और वायु प्रदूषण कम करने के लिए यह एक मजबूत कारक भी है। उपराज्यपाल महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि सौर ऊर्जा के फायदे, सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं और व्यक्तिगत मकान मालिक को सोलर ऊर्जा उत्पादन के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए बिजली कम्पनियां अपने बिल के साथ-साथ अधिकतम जागरूकता हेतु पम्पलेट बांटे ताकि दल्लिी में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सके और लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। विभाग ने बताया कि दिल्ली ऊर्जा पालिसी 2016, 27.09.2016 को अधिसूचित की गई जिसका मुख्य आकर्षण वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग है। बैठक में मुख्य सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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  • Web Title:govt building plan for soler power