इंटर्नशिप योजना को और आकर्षक बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट में जल्द ही कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योजना के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी के मध्य होने की संभावना है और इसमें इंटर्नशिप की अवधि सहित कुछ नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इन बदलावों का मकसद युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और योजना को ज्यादा आकर्षक बनाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ऑफर स्वीकार करने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटी है। पहले चरण में जहां लगभग 28 हजार युवाओं ने इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार किए थे, वहीं दूसरे चरण में यह संख्या घटकर करीब 24 हजार रह गई।

अधिकारियों का मानना है कि 12 महीने की लंबी इंटर्नशिप अवधि और कई मामलों में प्रोफाइल व उम्मीदवार की रुचि के बीच तालमेल न होना इसकी बड़ी वजह है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब कुछ क्षेत्रों, खासकर सेवा क्षेत्र, में इंटर्नशिप की अवधि को कम करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से जुड़े छात्रों के लिए आयु सीमा में ढील देने की मांग पर भी मंथन चल रहा है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत योजना में शामिल कंपनियों की संख्या बढ़ाकर शीर्ष 500 से 2000 कंपनियों तक करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। वित्तीय सहायता में फिलहाल कोई बदलाव नहीं योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में फिलहाल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। चयनित इंटर्न को जॉइनिंग पर ₹6,000 की एकमुश्त राशि, हर महीने ₹5,000 का स्टाइपेंड (जिसमें सरकार और कंपनी का योगदान शामिल है) और बीमा कवर की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देना है। प्रस्तावित बदलावों से उम्मीद है कि योजना की स्वीकार्यता बढ़ेगी और ज्यादा युवा इससे जुड़ पाएंगे।