एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन देने की तैयारी, पीएफआरडी ने बनाई विशेषज्ञ समिति

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत लोगों को सुनिश्चित (गारंटीड) पेंशन देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति एनपीएस के तहत ऐसा ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेंशन मिल सके। केंद्र सरकार ने लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के तहत 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरमैन रह चुके डॉ. एमएस साहू को बनाया गया है।

समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर समिति बाहर के विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकेगी। समिति बताएगी कि कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे से पेंशन शुरू होने तक का रास्ता सरल हो। कैसे कानूनी और बाजार आधारित गारंटी दी जाए जिससे पेंशन पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद हो। पेंशन से जुड़ी नियम और शर्तें तय करनी होंगी। लॉकइन पीरियड कितना होगा और कितनी निकासी हो सकेगी। जोखिम और कानूनी सुरक्षा को भी स्पष्ट करना होगा, जिससे कि पेंशन देने वाली संस्थाओं के लिए मजबूत नियम बनाने और कर से जुड़े पहलु स्पष्ट हों। साथ ही, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए गलत जानकारी देकर कोई योजना न बेची जाए। इसके लिए साफ और पारदर्शी नियम बनाने का काम होगा। करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ सरकार का फैसला आने वाले समय में एनपीएस से जुड़ने वाले करोड़ों लोगों को सेवानिवृत होने के बाद निश्चित और सुरक्षित पेंशन मिलने का रास्ता साफ होगा। इससे बुजुर्गों की आर्थिक चिंता कम होगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। लंबे समय से मांग हो रहा है कि एनपीएस के जरिए एक सुनिश्चित पेंशन तय की जानी चाहिए।