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नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को बुधवार को मंजूरी दी। इसके तहत उसके बकाया भुगतान से पांच साल की मोहलत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर रोक लगाने पर सहमति जताई है जिसे संकटग्रस्त कंपनी को वित्त वर्ष से 2031-32 से 2040-41 तक चुकाना होगा। एजीआर बकाया वह राजस्व है जिस पर दूरसंचार संचालकों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है।
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