मनमानी फीस पर सख्त एक्शन से नहीं चूकेगी सरकार : अरविंद केजरीवाल

सातवें वेतन आयोग की आड़ लेकर दिल्ली के स्कूल अभिभावकों से अधिक पैसे की वसूली नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है। फीस बढ़ोत्तरी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा विभाग को पूरी स्थित की समीक्षा कर के तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल फीस बढ़ोत्तरी को ले कर किसी भी छात्र को परेशान नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले यदि पाया जाता है कि स्कूल फीस बढ़ोत्तरी के नाम पर मनमानी कर रहे हैं तो सरकार सख्त कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के लिए सात दिन का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि यह पाया जाता है कि कोई स्कूल फीस बढ़ोत्तरी में मनमानी कर रही है है तो सख्त कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा। आवश्यकता हुई तो सरकार इन स्कूलों ऑडिट भी करा सकती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से अभिभावकों की शिकायत उनके पास आई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने की आड़ में अभिभवकों से अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रूकना चाहिए। इसलिए पूरे मामले में जांच शिक्षा निदेशालय को दी गई है। इस जांच के रिपोर्ट में सामने आने वाली गड़बड़ी के आधार पर आगे की कार्यवाही अंजाम दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फीस मामले की समीक्षा की थी। इस स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। अब सरकार एक -एक स्कूल की स्थिति की जांच करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग को कहा गया है किसी भी बच्चे या अभिभावकों को परेशान नहीं करे। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल प्रशासन कोई भी ऐसी हरकत में पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार स्कूलों का व्यवायिक प्रयोग नहीं होने देगी। एक हफ्ते की रिपोर्ट के बाद इस पर आखिरी निर्णय होगा।