ईडी ने अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की 1452 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं। ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने पीएमएलए के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसके तहत मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में स्थित कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में स्थित भूखंडों और इमारतों को कुर्क किया गया। एजेंसी ने बताया कि ये संपत्तियां 1,452.51 करोड़ रुपये मूल्य की हैं और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) तथा कुछ अन्य कंपनियों की हैं।

एजेंसी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में इससे पहले 7,500 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की थीं। आरकॉम 2019 से ग्रुप का हिस्सा नहीं : रिलायंस इस पर रिलायंस ग्रुप की ओर से कहा कि ये एसेट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के हैं, जो 2019 से ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ग्रुप ने अपने बयान में आगे कहा कि (आरकॉम) पिछले छह साल से इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स से गुजर रही है। बयान में आगे कहा गया कि अनिल डी. अंबानी किसी भी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े नहीं हैं और उन्होंने छह साल पहले 2019 में इस्तीफा दे दिया था। अन्य कंपनियों पर कोई खास असर नहीं रिलायंस ग्रुप ने कहा कि लेटेस्ट अटैचमेंट ऑर्डर का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के ऑपरेशन, परफॉर्मेंस या भविष्य की संभावनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ग्रुप ने कहा कि दोनों कंपनियां हमेशा की तरह काम कर रही हैं, ग्रोथ, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और सभी स्टेकहोल्डर्स, खासकर 50 लाख से ज़्यादा शेयरहोल्डर्स परिवार के प्रति अपने कमिटमेंट पर फोकस बनाए हुए हैं। अब तक 8,997 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी इस कुर्की के साथ ही, रिलायंस ग्रुप के खिलाफ धनशोधन मामलों में अब तक कुल 8,997 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी का आरोप है कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से ऋण लिया, जिनमें कुल 40,185 करोड़ का कर्ज बकाया है।