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नगा उग्रवादियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

दीमापुर में नगा उग्रवादियों के उत्पीड़न के खिलाफ डिफूपर ग्राम परिषद द्वारा रैली आयोजित की गई। सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक परिधान में विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। डीवीसी ने अपराधियों के...

नगा उग्रवादियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 24 Aug 2024 03:58 PM
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दीमापुर के डिफूपर में नगा उग्रवादियों के खिलाफ किया मार्च का आयोजन जबरन वसूली, अपहरण और हत्या की धमकी के खिलाफ की गई जनसभा

दीमापुर, एजेंसी। नगा उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ लोग शनिवार को सड़क पर उतर आए। डिफूपर ग्राम परिषद (डीवीसी) द्वारा आयोजित रैली में सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक परिधान में भाग लिया। रैली में नागरिकों और स्थानीय नेताओं पर लगाए जा रहे कर, जबरन वसूली, अपहरण और धमकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर एयरपोर्ट जंक्शन से ग्रीन पार्क जंक्शन होते हुए एग्री एक्सपो साइट तक मार्च किया।

डीवीसी ने हाल ही में हुई एक घटना के विरोध में रैली का आयोजन किया था। इस घटना में नगा उग्रवादी गुट के एक सदस्य ने परिषद के युवा अध्यक्ष और एक नागरिक को बंदूक के बल पर धमकाया था। इस घटना में शामिल व्यक्ति, जिसका नगालैंड के चुमौकेदिमा जिले के डिफूपर क्षेत्र में शांति भंग करने का इतिहास रहा है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

डीवीसी के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कुल मिलाकर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय की। रैली के दौरान, विभिन्न संगठनों के नेताओं ने इस कृत्य की निंदा करते हुए भाषण दिए और मांग उठाई कि कानून के अनुसार न्याय किया जाना चाहिए।

डिप्टी कमिश्नर, चुमौकेदिमा को सौंपे गए ज्ञापन में डीवीसी ने मांग रखी कि अपराधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अपराधी को जमानत देने में शामिल कोई भी समूह या व्यक्ति किसी भी अप्रिय परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा।

डीवीसी ने डिफूपर गांव के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र ले जाने का विरोध करने और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि युद्ध विराम के आधारभूत नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। इसने ‘एक सरकार, एक कर नीति पर अपने रुख की भी पुष्टि की, जो कर संग्रह और प्रशासन को एक ही सरकारी प्राधिकरण के तहत समेकित करेगी, जिससे कर प्रणाली सरल होगी और आर्थिक दक्षता बढ़ेगी।

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