डीयू में विद्वत परिषद की बैठक आज, प्रस्ताव के खिलाफ शिक्षक संगठनों का विरोध
- दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने रखा विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को होने वाली विद्वत परिषद की बैठक में हंगामा होने के आसार हैं। डीयू द्वारा जारी एजेंडे में कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा डीयू के शिक्षकों ने अन्य मांगों को लेकर भी कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है।ऑनलाइन कोर्स और क्रेडिट के विरोध के अलावा एजेंडे में शामिल सेमेस्टर अवे प्रोग्राम का भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं।आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलेपमेंट के पदाधिकारी राजेश झा का कहना है कि15 अप्रैल को एकेडमिक काउंसिल (एसी) बैठक के एजेंडा 6-4 में प्रस्तावित सेमेस्टर अवे प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऊपर से थोपने की कोशिश है।
इससे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण अस्थिर हो सकता है। इसके तहत छात्र एक सेमेस्टर उस विदेशी विश्वविद्यालय से भी कर सकता है जिसका डीयू के करार है। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था छात्रों के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकती है। इसमें क्रेडिट का नुकसान, केवल अंक (ग्रेड) का ट्रांसफर न होना, कोर्स समानता साबित करने की जटिल प्रक्रिया और डिग्री पूरी होने में देरी शामिल हैं। कई बार दूसरे संस्थान सभी क्रेडिट स्वीकार नहीं करते, जिससे छात्रों को अतिरिक्त सेमेस्टर पढ़ना पड़ सकता है और आर्थिक बोझ बढ़ता है।इसके अलावा, अलग-अलग संस्थानों की नीतियों के कारण अंतिम वर्ष के कुछ क्रेडिट उसी संस्थान से लेने की बाध्यता होती है, जिससे स्थानांतरण और जटिल हो जाता है। ट्रांसक्रिप्ट में असंगतियां और प्रक्रिया की जटिलता भी छात्रों के लिए बाधा बन सकती हैं।संघ ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि छात्र विषय की गहराई से पढ़ाई करने के बजाय केवल क्रेडिट जुटाने पर ध्यान देंगे। इससे शोध और ज्ञान की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका है।उधर कांग्रेस के शिक्षक संगठन इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) दिल्ली विश्वविद्यालय के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष प्रो.पंकज गर्ग का कहना है कि इसमें यूजी, पीजी और पीएच डी पाठ्यक्रमों में 5 फीसद क्रेडिट स्वयंम पोर्टल या मैसिव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से देने की बात कही गई है। जिससे डिजिटल असमानता बढ़ेगी।
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