संपादित---हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 4,316 मामले मध्यस्थता से निपटे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में उच्च न्यायालय द्वारा चलाए गए तीन महीने के अभियान के दौरान 28 हजार से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। इनमें से 4,316 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन आंकड़ों को जारी किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्यस्थता अभियान एक बड़ी सफलता थी। यह अभियान एक जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक चलाया गया। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा मध्यस्थता व सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई व एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा था।

दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आंकड़ों के जरिए बताया गया कि दिल्ली में इस अभियान का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किया। इसमें न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर का सहयोग रहा।