सैस टैक्स पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की :भाजपा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददातापर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली गई धनराशि के मामले में दिल्ली सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। यह आरोप गुरुवार को भाजपा ने लगाया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात भी की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि, सु्प्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, सरकार को इस मामले में हर तिमाही पर वसूली गई धनराशि का ब्योरा और उससे किए गए कामों की जानकारी अदालत को देनी थी। मगर, इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। भाजपा ने साफ किया है कि सरकार अब तक इस मद में जनता से 1002 करोड़ रुपये वसूल कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदूषण को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया है।उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि सरकार इस धनराशि का प्रयोग कर तुरंत दिल्ली के लिए के लिए 8 हजार बसों की खरीद करे ताकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। सरकार के पास बेहतर परिवहन सेवाएं नहीं होने की वजह से ही दिल्ली में लगातार निजी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण है। सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी नई डीटीसी बस की खरीद नहीं की है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि गत तीन वर्ष में अनुसूचित जाति फंड सहित अनेक ऐसे मामले सामने आये हैं जहां दिल्ली सरकार ने निश्चित मद के फंड का दुरुपयोग किया है। अतः पर्यावरण टैक्स के मामले में भी किसी अन्य कार्य में धन व्यय कर दिए जाने की संभावना है। भाजपा ने कहा कि कड़ी निंदा के बाद दिल्ली सरकार ने 500 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदेगी। इन बसों के लिए अभी दिल्ली में मूल भूत सुविधाएं नहीं है और जरूरत भी लगभग 8000 बसों की है जो सीएनजी बसों से ही पूरी हो सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, प्रवक्ता हरीश खुराना एवं प्रवीण शंकर कपूर और मीडिया सम्पर्क विभाग प्रमुख नीलकांत बक्शी भी शामिल थे।