लाल डोरा गांव निवासियों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक

-दिल्ली सरकार द्वारा भूमि का स्वामित्व कार्ड बनाने के लिए चल रहा 30 गांवों का ड्रोन सर्वेनई दिल्ली अमित झा राजधानी के लाल डोरा क्षेत्र वाले 30 गांव में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक जल्द दिल्ली सरकार देने जा रही है।इसके लिए इन गांवों का ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। अगले डेढ़ से दो माह के भीतर सर्वे पूरा कर उन्हें भूमि का स्वामित्तव कार्ड दे दिया जाएगा। इसके बनने से एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को लेकर चल रहे विवाद समाप्त होंगे तो वहीं दूसरी तरफ गांव के विकास में भी तेजी आएगी।जानकारी

के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में लाल डोरा वाले क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे कर वहां के निवासियों को स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में उनकी प्रॉपर्टी एवं नक्शे की जानकारी है। इस योजना को अब दिल्ली सरकार भी राजधानी में लागू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 30 लाल डोरा गांवों को चिन्हित किया है। यह गांव नरेला, मुंडका, नरेला, किराड़ी, बवाना, मटियाला, नजफगढ़ और छतरपुर विधानसभा में आते हैं। इनमें से कुछ गांव में सरकार द्वारा ड्रोन सर्वे शुरु कर दिया गया है जबकि अन्य गांवों में भी जल्द इसे शुरु करने की योजना है।दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गांव में प्रत्येक जमीन का मालिकाना हक देने के लिए ग्रामीणों को स्वामितव कार्ड दिया जाएगा। इसके तैयार होने से न केवल गांव के निवासियों के पास बल्कि सरकार के पास भी भूमि का पूरा रिकार्ड रहेगा। यह सर्वे बेहतरीन गुणवत्ता वाले ड्रोन से किया जा रहा है, जिसका नक्शा बेहद साफ होगा। इसके तैयार होने से गांव में भूमि या सीमा को लेकर किसी प्रकार के विवाद नहीं होंगे। इन संपत्तियों पर आसानी से लोन भी गांव निवासियों को मिल सकेगा। इसके साथ ही गांव के विकास को लेकर बेहतर ढंग से योजनाएं बने सकेंगी और उन्हें लागू किया जा सकेगा।गाँवो के नामतटेसर, निजामपुर, बकोली, हमीदपुर, पल्ला, सिंघोला, ताजपुर कलाँ, शाहपुर गढ़ी, औचंदी, मुंगेशपुर, बदुसराय, सुल्तानपुर माजरा, दौराला, घुमनहेड़ा, झटीकरा, कानगनहेड़ी, राघोपुर , नानाखेड़ी, शिकारपुर , रावता , गालिबपुर, कैर , मुंढेला कलाँ,फतेहपुर बेरी , मुंढेला खुर्द , सुरखपुर, ईसापुर, बक्करगढ़, ढाँसा, चंदनहौला।गांव के विकास पर सरकार दे रही जोरदिल्ली सरकार राजधानी के गांवों का विकास करने के लिए भी लगातार नए कदम उठा रही है। ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन कर गांव में करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्य दिल्ली सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना है कि दिल्ली में बेहतर विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार विकास होना बेहद जरुरी है।