दिल्ली सरकार ने कई मोर्चों पर दिल्लीवासियों को पहुंचाई बड़ी राहत

राजधानी में 27 वर्षों बाद सत्ता संभाल रही भाजपा सरकार ने वर्ष 2025 में कई मोर्चों पर काम कर दिल्लीवासियों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। इनमें सबसे प्रमुख वित्तीय राहत और सब्सिडी योजनाएँ हैं। इनके तहत पानी के बकाया बिलों में 100 फीसदी देरी शुल्क की माफी दी गई है। महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा और बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी का विस्तार शामिल है। इसके साथ ही उज्जवला गैस कनेक्शन की योजना का लाभ भी पात्रों तक पहुंचाया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारियों की सुविधा के मोर्चे पर भी कई कदम उठाए। सर्दियों के महीनों में रात की ड्यूटी करने वाले सरकारी परिसरों/कॉलोनियों के चौकीदारों को ठंड से बचाव के लिए मुफ्त हीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें ''वेंडिंग ज़ोन'' में काम करने के लिए सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने की योजना भी शुरु की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मोहल्ला क्लीनिकों का विस्तार कर उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा के साथ मौजूदा क्लीनिकों में निःशुल्क जांच की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में ''शिक्षक मेंटरिंग कार्यक्रम'' को मजबूत करने और स्कूलों में इंटरनेट व डिजिटल क्लासरूम की सुविधा को अगले 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की योजना भी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है। शहर के प्रमुख खेल स्टेडियमों के नवीनीकरण और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एक बड़ा बजट भी आवंटित किया जाएगा। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल बनाने का निर्देश दिया गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने की योजना भी घोषित हो चुकी है। बुनियादी ढाँचा और नागरिक सेवाएँ दिल्ली सरकार द्वारा कुछ चिह्नित झुग्गी-झोंपड़ी कॉलोनियों को ''पक्का मकान'' देने के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। मॉनसून से पहले प्रमुख जल जमाव वाले क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है। जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, और अन्य सेवाओं सहित 10 नई सेवाओं को डोरस्टेप डिलीवरी (घर पर सेवा) सूची में जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार गंभीर दिल्ली सरकार ने 10/15 साल पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों को स्क्रैप करने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि देने की योजना को लेकर घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। एक करोड़ से अधिक नए पौधे लगाने के लिए एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें स्कूलों और आरडब्ल्यूए की भागीदारी अनिवार्य की गई है। प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता होगी प्रशासनिक सुधा एवं स्थानीय बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के लिए विधायकों के क्षेत्र विकास कोष में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है। विभिन्न सरकारी विभागों से नागरिकों को मिलने वाली 50 से अधिक सेवाओं के लिए ''सेवा की गारंटी अधिनियम'' के तहत समय सीमा को और सख्त करने और विलंब होने पर जवाबदेही तय करने की घोषणा की गई है। पिछले 5 वर्षों में निर्मित सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों की गुणवत्ता की जाँच के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट समिति भी गठित होगी।