Delhi News: सख्ती: दिल्ली सरकार जल्द लाएगी कानून और व्यापक पीजी नीति

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। छात्रों ने पीजी सुविधाओं और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को साझा किया। मंत्री ने अगले एक से दो माह में नई पीजी नीति लाने का आश्वासन दिया। इस नीति में पारदर्शिता और सुरक्षा ऑडिट को महत्व दिया जाएगा।

Delhi News: सख्ती: दिल्ली सरकार जल्द लाएगी कानून और व्यापक पीजी नीति

Delhi News: छात्रों के सुझाव पर पोर्टल शुरू करने से लेकर कड़े नियम लागू करने पर विचार -आशीष सूद ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से की बातचीत

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने 1 से 2 माह में नई व्यापक पीजी नीति लाने का दिया आश्वासन दिया है। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में एनएसएस स्वयंसेवक तथा पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधाओं एवं किराये के मकानों में रहने वाले छात्र शामिल थे। सत्‍य निकेतन में हुए दुखद भवन हादसे के बाद छात्रों की जीवन-स्थितियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सीधे समझने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान छात्रों ने अपने अनुभव और विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया।

छात्रों की चिंताओं का समाधान

छात्रों की चिंताओं का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले एक से दो माह के भीतर पीजी के संबंध में व्यापक कानून एवं नियमन लेकर आएगी।

सुरक्षा और स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण आवश्यकता

शहरी विकास मंत्री ने कहा की शहरी विकास विभाग पहले से ही पीजी नीति पर काम कर रहा था। कोचिंग संस्थानों के संबंध में न्यायमूर्ति गौबा समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर भी काम चल रहा था। लेकिन यह दुखद हादसा हमें गौबा समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन में तेजी लाने और ऐसी नीति बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो सभी की चिंताओं का समाधान कर सके।

छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान पीजी व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिचालन एवं बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं को सामने मंत्री के साथ साझा किया।

पारदर्शिता की मांग

छात्रों ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव

छात्रों ने कहा कि छात्र जब पीजी लेने जाता है तो उस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। छात्रों ने एक समर्पित वेब पोर्टल बनाने की मांग की, जिस पर पीजी संचालकों के लिए किराया, भोजन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। छात्रों ने शिकायत की कि कई मामलों में मकान मालिक किराया समझौते में तय शर्तों का पालन नहीं करते हैं। छात्रों ने बताया कि कई संपत्ति मालिकों द्वारा मनमाने तरीके से बिजली के अधिक शुल्क वसूले जाते हैं। छात्रों ने मानसून से पहले सुरक्षा ऑडिट, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा नियमित निरीक्षण व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार के प्रमुख कदम

सरकार इन प्रमुख कदमों पर कर रही है विचार

डिजिटल पोर्टल-बाहरी छात्रों के लिए पीजी की किराया सीमा, उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा ऑडिट अनुपालन का विवरण प्रदर्शित करने वाला अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

हॉस्टल क्षमता में वृद्धि-विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को परिसर में अधिक हॉस्टल बनाने की सुविधा देने के लिए एफएआर बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है।

वैकल्पिक छात्र आवास-

नरेला सहित खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों और अप्रयुक्त भवनों को सुरक्षित छात्रावासों में परिवर्तित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इन सुविधाओं को छात्रों के लिए सीधी बस सेवा से भी जोड़ा जा सकता है।

निजी एवं केंद्र सरकार का सहयोग-

छात्र आवास की कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा केंद्र सरकार से सहायता लेने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

‘पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक, 2026’ का प्रस्ताव

मंत्री ने प्रस्तावित पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक, 2026 के बारे में भी जानकारी दी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पीजी संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय गवर्नमेंट पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकों में डीयू के दक्षिणी परिसर , मुखर्जी नगर सहित दिल्ली के प्रमुख छात्र क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर कड़े संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा हॉस्टल के लिए एफएआर सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

✦छात्रों ने पीजी के संबंध में किस प्रकार की मांगें की थीं?−
छात्रों ने पारदर्शिता का अभाव, किराया, भोजन व्यवस्था, और भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की जानकारी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल की मांग की थी।
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