सदन की समितियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग करने के निर्देश

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक परिपत्र जारी किया है, जिसमें सभी प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को आठवीं विधानसभा की नवनिर्मित सदन समितियों के विचार-विमर्श के दौरान अपना पूर्ण सहयोग और उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा के पास प्रभावी शासन के लिए आवश्यक जानकारी हेतु अधिकारियों तक सीधी पहुंच हो। परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि सदन की समितियों को विशेषज्ञ प्रस्तुतियों, चर्चाओं और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।

जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए, अब सभी प्रशासनिक सचिवों से यह अनुरोध किया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा बुलाए जाने पर वे व्यक्तिगत रूप से इन समितियों की बैठकों में शामिल हों। प्रशासनिक व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अनिवार्य अनुपस्थिति के लिए एक प्रोटोकॉल भी स्थापित किया है। यदि कोई प्रशासनिक सचिव किसी अनिवार्य परिस्थिति के कारण उपस्थित होने में असमर्थ होता है, तो संबंधित विषय की पूरी जानकारी रखने वाले एक उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रति नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, ताकि विधायी निगरानी की गति को बनाए रखते हुए रिकॉर्ड जमा करने या आधिकारिक कार्यवाही के संचालन में कोई देरी न हो। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने सदन की समितियों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों, रिपोर्टों और सामग्रियों को समय पर जमा करने को कहा है।