वोकेशनल व समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोत्तरी

- वोकेशनल शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 38,100 रुपये व अभियान शिक्षकों का 35,420 रुपये किया गया

दिल्ली सरकार का निर्णय

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता वोकेशनल शिक्षकों व समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में दिल्ली सरकार ने बढ़ोत्तरी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों में उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाता है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ गए।

वेतन में वृद्धि

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में करीब 1,131 वोकेशनल शिक्षक कई प्रकार कौशल विकास का प्रशिक्षण देते हैं। इन्हें पहले 20 से 23 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। दिल्ली सरकार ने इनका वेतन बढ़ाकर 38,100 रुपये कर दिया है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में संचालित कुल 784 केंद्रों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। इन केंद्रों में तैनात सभी शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इन केंद्रों में स्कूल से बाहर (आउट ऑफ स्कूल) बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाता है और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षकों का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। यह निर्णय केवल वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के समर्पण और मेहनत का सम्मान है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस निर्णय से न केवल उन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का महत्व

स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को शिक्षित कर रहे शिक्षक

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। विशेष प्रशिक्षण केंद्र उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। नियमित निगरानी, अभिभावकों की काउंसलिंग और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। सरकार इन केंद्रों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।