दिल्ली में पानी के बिल पर देरी शुल्क में 15 अगस्त तक सौ फीसदी माफी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पानी के भारी बिलों पर दिल्लीवासियों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई देरी शुल्क माफी योजना को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 20 फीसदी लोगों ने अपने बिल का भुगतान कर दिया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि पहली और आखिरी बार इस योजना की तारीख बढ़ाई गई है। इस योजना से अभी तक लोगों ने 1500 करोड़ रुपये अपने बिलों पर माफ करवाए हैं, जबकि 430 करोड़ रुपये जल बोर्ड को मिले हैं।

जल मंत्री ने बताया कि पिछली आप सरकार ने लोगों को बिल भरने से मना किया लेकिन किसी का बिल माफ नहीं किया। इस कारण उनके पानी के बकाया बिल बढ़ते चले गए। इस पर प्रतिवर्ष 36 फीसदी का ब्याज लगता था, जिसकी वजह से उनके बिल कई गुना बढ़ गए। आज लोग अपने भारी भरकम बिलों से परेशान हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीते अक्तूबर माह में दिल्ली सरकार बकाया पानी के बिलों पर देरी शुल्क माफी योजना लेकर आई थी। इसके तहत लोगों को 31 जनवरी तक बिल भरने पर देरी शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी गई थी। यह योजना शनिवार को समाप्त हो रही थी जिसे सरकार ने 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 14 लाख से ज्यादा घरों का पानी का बिल बकाया था, जिसमें से 3.30 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी तक पानी का बिल जमा करा दिया है। सिस्टम में खराबी को ठीक किया जा रहा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग अपना बिल भरना चाहते हैं। लेकिन जल बोर्ड के सिस्टम में खराबी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को बिल मिल नहीं रहे हैं। इसके पूरे सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोगों तक ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचेंगे तो वह इसे कैसे भरेंगे। इसलिए सरकार जल बोर्ड की व्यवस्था ठीक कर रही है। इसलिए बढ़ाई समय सीमा - जनप्रतिनिधियों के अनुरोध - विभिन्न आरडब्ल्यूए की लगातार मांग - पुरानी बिलिंग गड़बड़ियों का समाधान - जेडआरओ कार्यालयों के पुनर्गठन से आई देरी - नागरिकों को अंतिम उचित अवसर देना बड़े गैर घरेलू उपभोक्ता भी योजना के दायरे में सरकार ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लंबित बकायों को भी एलपीएससी माफी योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। करीब 87,000 गैर घरेलू कनेक्शनों पर 2,068 करोड़ से अधिक की मूल राशि बकाया है, जिसे अब पारदर्शी और सुधार आधारित प्रक्रिया के तहत नियमित किया जा रहा है।