कालोनियों से बिजली की ऊपरी लाइनें हटने का रास्ता साफ

-दिल्ली सरकार ने बिजली की एचटी-एलटी लाइनों को स्थानांतरित व भूमिगत करने के प्रस्ताव किए मंजूर -इस निर्णय से 125 कॉलोनियों और चांदनी चौक की 26 सड़कों से हटेंगे बिजली के तार नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने हाई टेंशन (एचटी) और लो टेंशन (एलटी) बिजली लाइनों को स्थानांतरित और भूमिगत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे 125 कॉलोनियों और चांदनी चौक की 26 सड़कों से ऊपरी बिजली लाइनों के हटने का रास्ता साफ हाे गया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य रिहायशी व घनी आबादी वाले इलाकों से गुजर रही असुरक्षित ऊपरी बिजली लाइनों को भूमिगत कर मानव जीवन पर मंडरा रहे खतरों को कम करना है।

साथ ही बेहतर बिजली वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने और राजधानी की सुंदरता को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस काम के लिए अब तक करीब 463 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पायलट परियोजना के रूप में शालीमार बाग बीएच ब्लॉक और जनकपुरी सी-4 ईस्ट ब्लॉक में ऊपरी लाइनों को भूमिगत करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह मॉडल अब अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 125 बस्तियों से बिजली लाइटों को हटाने पर 267.20 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा। चांदनी चौक क्षेत्र की सड़कों से बिजली लाइनों को हटाने पर लगभग 159.47 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। उन्हाेंने बताया कि वर्ष 2025 में भी ऊपरी बिजली लाइन को भूमिगत करने के 15 प्रस्तावों के लिए 37.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक व ऊर्जा-स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार से दिल्ली में एसएएससीआई (राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता) योजना के तहत एचटी व एलटी लाइनों के शिफ्ट करने से जुड़े 13 प्रस्तावों के लिए लगभग 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। ----- 17 हजार करोड़ का होगा निवेश ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए दिल्ली पावर सिस्टम का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे सभी एजेंसियों के समन्वय से लागू किया जाएगा। इस रोडमैप के तहत लगभग 17 हजार करोड़ का पूंजी निवेश अगले तीन वर्षों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और डिस्कॉम के माध्यम से किया जाएगा। इस मास्टर प्लान के तहत वर्तमान ग्रिड को अपग्रेड करना, नए ग्रिड लगाना,बढ़ती बिजली मांग और इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। -----