बरसात में नहीं डूबेगा किराड़ी क्षेत्र, ड्रेनेज मास्टर प्लान मंजूर

नांगलोई रेलवे लाइन के साथ 220 करोड़ की लागत से बनेगा 4.5 किलोमीटर लंबा नालानई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में प्रत्येक मानसून के दौरान डूबने वाले क्षेत्रों में शामिल किराड़ी के लिए सरकार स्थायी समाधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय एवं वित्त समिति की बैठक में किराड़ी के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। किराड़ी में 220 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबा नाला तैयार किया जाएगा जिससे न केवल किराड़ी बल्कि इसके आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या खत्म होगी। इससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके पहले चरण में किराड़ी के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान को सरकार की व्यय एवं वित्त समिति ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार द्वारा मुंडका हॉल्ट स्टेशन से रेलवे लाइन के साथ लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा जो आगे जाकर मुख्य नाले में गिरेगा। इससे 1193 क्यूसेक पानी निकलने की क्षमता होगी। इस नाले के माध्यम से बड़ी मात्रा में वह पानी मुख्य नाले तक पहुंचेगा जो अभी के समय में जलभराव का कारण बनता है। सूत्रों ने बताया कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। लेकिन यहां अभी तक पूरी तरह सीवर लाइन नहीं बिछी है। फिलहाल यहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि अक्तूबर 2026 तक इस क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस नाले के निर्माण एवं सीवर लाइन के बिछने से पूरे इलाके में जलभराव की समस्या खत्म होगी और लाखों लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि इस परियोजना को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इससे न केवल किराड़ी की 70 अनाधिकृत कॉलोनियों को बल्कि मुंडका (रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, वीना एंक्लेव, रत्न पार्क, राजधानी पार्क, राजेन्द्र पार्क, राम नगर, कुंवर सिंह नगर, निलोठी गांव), बवाना (रोहिणी सेक्टर-20,21,22) और नांगलोई (जेजे क्लस्टर नागलोई, अध्यापक नगर, शिव राम पार्क) विधानसभा क्षेत्र को भी जलभराव से मुक्ति मिलेगी। 4.5 किलोमीटर लंबा नाला बनेगा। 220.93 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 1193 क्यूसेक पानी इसकी क्षमता होगी। 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।