एंटवर्प की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी: अधिकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। एंटवर्प की एक अदालत ने शुक्रवार को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने माना कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम प्रशासन द्वारा उनकी गिरफ्तारी वैध थी। चोकसी अब इस फैसले के खिलाफ बेल्जियम की उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह आदेश हमारे पक्ष में आया है। प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया का यह पहला कदम है। बेल्जियम के अभियोजकों को भारत के विदेश मंत्रालय और सीबीआई के अधिकारियों ने सहयोग प्रदान किया। उन्होंने चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया।

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। बेल्जियम की अदालत ने मध्य-सितंबर की सुनवाई में अभियोजकों और चोकसी के वकीलों की दलीलों के बाद गिरफ्तारी को वैध माना। बेल्जियम को आश्वासन दिया भारत ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि प्रत्यर्पण होने पर चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। यहां भीड़भाड़ या अलग सेल की समस्या नहीं होगी। यूरोपीय मानकों के अनुसार प्रत्येक कैदी के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत जगह सुनिश्चित की जाएगी। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में हैं और प्रत्यर्पण का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम और करप्शन कन्वेंशन को भी प्रत्यर्पण अनुरोध में शामिल किया। सेल में ये सुविधा भारतीय जेल विभाग ने बताया कि बैरक नंबर 12 में सेल करीब 20 फीट × 15 फीट की होगी, जिसमें अलग शौचालय, वॉशरूम, वेंटिलेशन और ग्रिल्ड दरवाजा होगा। सुरक्षा उच्च स्तर की होगी और कैदियों को बेड, तकिया, चादर, कंबल, साफ पानी, बोर्ड गेम और आउटडोर व्यायाम की सुविधा मिलेगी। साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग योग सत्र, दैनिक समाचार, टेलीविजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ था 66 वर्षीय चौकसी को 11 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिकाएं बेल्जियम की विभिन्न अदालतों द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। चौकसी ने पहले एंटिगुआ और बारबुडा में नागरिकता हासिल की थी। बेल्जियम में उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की।