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इलेक्ट्रॉनिक निगरानी संबंधी अपील पर आठ हफ्ते में निर्णय करे सीआईसी : उच्च न्यायालय

हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीNewswrap
Thu, 02 Dec 2021 06:30 PM
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी संबंधी अपील पर आठ हफ्ते में निर्णय करे सीआईसी : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से कहा कि वह गृह मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लेकर जानकारी प्रदान करने से इनकार करने को लेकर दाखिल अपील पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने केन्द्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) के वकील का बयान स्वीकार करते हुए इसे रिकार्ड पर लिया कि अपील पर शीघ्रता से और किसी भी मामले में आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के सभी प्रयास किए जाएंगे। उच्च न्यायालय अधिवक्ता व इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में राज्य प्रायोजित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है।

आप भारी बोझ महसूस कर रहे हैं

सुनवाई के दौरान सीआईसी की तरफ से पेश वकील गौरांग कांत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कई मामले लंबित हैं। आयोग वर्तमान में 2019 की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जबकि गुप्ता की अपील इस साल दायर की गई थी। इस पर पीठ ने कहा कि तो आप भारी बोझ महसूस कर रहे हैं।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति दी ताकि यह स्थापित किया जा सके कि किसी आरटीआई आवेदन के लंबित रहने के दौरान सामग्री की छंटाई नहीं होती, जैसा कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने दावा किया है। इस मामले में केंद्र की ओर से स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया पेश हुए।

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