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कैबिनेट फैसले ::: रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इससे रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2339 किलोमीटर...

कैबिनेट फैसले ::: रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 16 Aug 2023 07:50 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इससे रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2339 किलोमीटर जोड़ा जा सकेगा। इस पर करीब 32,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी तरह से केंद्र पोषित होंगी। इससे भारतीय रेलवे की वर्तमान रेल लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुगम बनाने, भीड़भाड़ को कम करने तथा यात्रा को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे।

35 शहरों से जुड़ी है परियोजना

देश के नौ राज्यों के 35 शहरों से जुड़ी इस परियोजना से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2339 किलोमीटर जोड़ा जा सकेगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस प्रस्तावित परियोजना में गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर, सोननगर-अंदल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के दोहरीकरण , नेरगुंडी-बारंग, खुर्दा रोड-विजयानगरम और मुदखेड-मेदचाल के बीच तीसरी लाइन तथा गुंटुर- बीबीनगर व चोपन-चुनार के बीच वर्तमान लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वैष्णव ने कहा कि ये रेल मार्ग खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लोहा, तैयार इस्पात, कच्चा तेल, खाद्य तेल, चूना पत्थर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षमता उन्नयन कार्यों के परिणामस्वरूप 20 करोड़ टन प्रति वर्ष माल यातायात अतिरिक्त जोड़ा जा सकेगा। ये परियोजनाएं बहुस्तरीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जुड़ी हैं।

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