तीन फ्री सिलेंडर और हर परिवार को दस हजार रुपये देगी भाजपा

चेन्नई (तमिलनाडु), एजेंसी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंगलवार को घोषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने परिवार की सभी महिला मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता और हर परिवार को एक बार में 10,000 रुपये देने का वादा किया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में भाजपा ने साल भर में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणा की कि वह भगवान मुरुगन के सम्मान में ‘थाईपूसम’ को राज्य उत्सव घोषित करेगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेगी कि तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर ‘कार्तिकई दीपम’ जलाने की परंपरा फिर से शुरू हो और आने वाले वर्षों में भी सुरक्षित रहे।अपने

घोषणा पत्र में भाजपा ने तमिलनाडु के रेल नेटवर्क में आमूल-चूल बदलाव करने का भी वादा किया है। इसके तहत, उचित कीमतों पर भूमि अधिग्रहण को आसान बनाया जाएगा और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (चेन्नई-बेंगलुरु, चेन्नई-हैदराबाद), कोयंबटूर-तिरुपुर-सेलम आरआरटीएस, विलुप्पुरम-चेन्नई सेमी-अर्बन रेल, हाइड्रो पावर ट्रेन परियोजना और चेन्नई को दिल्ली, मुंबई व कोलकाता से जोड़ने वाली नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।ब्याज मुक्त लोनभाजपा ने कहा कि वह महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एमएसएमई को मजबूत करेगी। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और सरकारी खरीद में 20 प्रतिशत का अनिवार्य कोटा तय किया जाएगा। भाजपा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के तहत एआईएडीएमके के साथ मिलकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।चावल के साथ दाल भीभाजपा की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके द्वारा जारी घोषणा पत्र में राशन कार्ड धारकों को चावल के साथ दाल और रेफ्रिजरेटर देने की बात कही गई है। पार्टी ने महिलाओं के अलावा पुरुषों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा योजना का विस्तार करने का वादा किया है।घोषणा पत्र की मुख्य बातें-हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।-हर परिवार को 10,000 रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।-हर साल तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इन्हें पोंगल, तमिल नव वर्ष और दीवाली के अवसर पर वितरित किए जाएंगे।-महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय और तेज होंगे।-पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।-जीरो एफआईआर पंजीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी।-अपराधियों पर विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से शीघ्रता से मुकदमा चलाया जाएगा।-बसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।-‘निर्भया फंड’ का बेहतर व प्रभावी उपयोग किया जाएगा