जंगलराज पर पलटवार, कानून व्यवस्था को मजबूत करने का होगा वादा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सामाजिक न्याय के एजेंडे के जरिए एनडीए का मुकाबला करने की तैयारी में है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महागठबंधन युवा, महिलाओं और कानून व्यवस्था के साथ समाज के हर वर्ग के लिए वादे कर सकता है। महागठबंधन मंगलवार को पटना में चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगा। घोषणा पत्र में महागठबंधन जंगलराज के मुद्दे पर एनडीए को घेरने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह मौजूदा गुंडाराज को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। इसमें व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या समेत अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों का जिक्र किया जाएगा, ताकि एनडीए सरकार को घेरा जा सके।

इसके अलावा, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल का अराजनीतिकरण, थाना इंचार्जों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के वादे कर सकता है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था पर मतदाताओं, खासकर महिलाओं का भरोसा जीतना होगा। रोजगार का मुद्दा उठाएगा घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मैनपावर इंटेंसिव सेक्टर को विकसित करके रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन रोकने के वादे भी शामिल होंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए यह विषय भी प्रमुख रहेगा। सामाजिक न्याय पर केंद्रित महागठबंधन का घोषणा पत्र सामाजिक न्याय पर केंद्रित होगा। इससे पहले वह अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए ‘न्याय संकल्प पत्र’ जारी कर चुका है, जिसमें ईबीसी अत्याचार रोकथाम कानून बनाने, स्थानीय चुनावों में आरक्षण और 50 फीसदी आरक्षण सीमा खत्म करने जैसे वादे शामिल हैं। महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए महागठबंधन ‘माई बहिन योजना’ के तहत 25 हजार रुपये देने और सामुदायिक समन्वयकों की सेवाओं को स्थायी करने का वादा कर सकता है। साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने जैसे कई अन्य वादे भी किए जाएंगे।