प्रदूषण नियंत्रण निकायों में 45 फीसदी कर्मियों के पद खाली

देश के करीब 44 फीसदी शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बोर्ड और समितियों में करीब 45 फीसदी कर्मचारियों के पद खाली हैं। यहां तक कि संबंधित कैडर में योग्य उम्मीदवारों की कमी की वजह से पदोन्नति से भरे जाने वाले पद भी बड़े पैमाने पर खाली हैं। इसका खुलासा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश रिपोर्ट में किया गया। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 44 फीसदी यानी 1787 शहरों में पूरे साल वायु गुणवत्ता (पीएम 2.5) खराब बनी रहती है।

अब सीपीसीबी ने एनजीटी में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश के 28 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीपीसी) में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत क्षमता 11,732 का 44.54 फीसदी यानी 5226 पद खाली है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पदोन्नति से भरे जाने वाले पद भी बड़े पैमाने पर खाली हैं क्योंकि संबंधित कैडर में इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर्मचारियों की कमी की स्थिति बेहद खराब है। बिहार में 93 फीसदी से अधिक पद खाली हैं, जबकि झारखंड में 91.14 फीसदी, उत्तराखंड में 77.67 फीसदी खाली हैं। इसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक भी पद खाली नहीं है। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी स्वत: संज्ञान लेकर विस्तार से जवाब देने को कहा था।किस राज्यों में कितने फीसदी पद खालीराज्य खाली पद फीसदी मेंबिहार 93 फीसदीझारखंड 91.14उत्तराखंड 77.67आंध्र प्रदेश 61.09छत्तीसगढ़ 63.72गुजरात 63.60कर्नाटक 64.73मध्य प्रदेश 67.46मणिपुर 66.38ओडिशा 61.12हिमाचल प्रदेश 35.73महाराष्ट्र 45.41मेघालय 36.13राजस्थान 28.47तमिलनाडु 37.17तेलंगाना 47.82त्रिपुरा 31.03उत्तर प्रदेश 49.18पश्चिम बंगाल 46.27असम 21.59गोवा 18.23हरियाणा 2.68केरल 12.47मिजोरम 25पंजाब 12.27सिक्किम 18.18