'मोदी सरकार की तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए', सोनम वांगचुक की रिहाई पर अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने वांगचुक की हिरासत की आलोचना की और कहा कि इस तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए।

घोर तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए

केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। एक वैज्ञानिक और जलवायु कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था, को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बिताए उनके महीने न केवल उनके लिए व्यक्तिगत क्षति थे, बल्कि देश के लिए भी क्षति थे। इस घोर तानाशाही का तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। केजरीवाल को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 22 अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया है।

अधिकतम हिरासत अवधि के लिए मानदंड बने

इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वांगचुक की रिहाई के फैसले का स्वागत किया। थरूर ने सर्वोच्च न्यायालय से बिना मुकदमे के अधिकतम हिरासत अवधि के लिए सख्त मानदंड बनाने का आग्रह किया।एक पोस्ट में थरूर ने बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन हिरासत की आलोचना करते हुए इसे औपनिवेशिक काल की अलोकतांत्रिक प्रथा बताया, जिसका एक परिपक्व लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।

169 दिन का समय बहुत लंबा लगता है

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि केंद्र ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी है, लेकिन 169 दिन का समय बहुत लंबा लगता है। सर्वोच्च न्यायालय को बिना मुकदमे के अधिकतम हिरासत अवधि के लिए सख्त मानदंड विकसित करने की जरूरत है। अनिश्चितकालीन हिरासत औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक अलोकतांत्रिक प्रथा है। एक परिपक्व लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है।

उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया फैसला

गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद स्थापित किया जा सके। वांगचुक की हिरासत रद्द करने का निर्णय इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने और उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल हानिकारक

इसमें आगे कहा गया है कि सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके। हालांकि, गृह मंत्रालय ने बताया कि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वभाव के लिए हानिकारक है। इससे छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यवसायों, पर्यटन संचालकों, पर्यटकों और समग्र अर्थव्यवस्था सहित समुदाय के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया

24 सितंबर 2025 को शांतिप्रिय शहर लेह में हिंसा भड़क उठी थी। कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। वांगचुक उक्त अधिनियम के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय बिता कर चुके हैं।